हेटौँडा । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–८ र ९ का बासिन्दा एउटै सरकारका फरक–फरक निकायबीचको निर्णयले दोहोरो संकटमा परेका छन्। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले लालपुर्जा दिएको जग्गा सडक डिभिजनले विस्तारका नाममा खोस्न थालेसँगै लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको थातथलो गुम्ने त्रासमा छन् ।
आयोगको निर्णयअनुसार २०६७ पुस ११ गते लालपुर्जा पाएका धनप्रसाद सुवेदीसहित करिब ७० घरधुरी सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। सडक डिभिजन हेटौँडाले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत रातोमाटेबाट सामरी पुल र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्म २५/२५ गज क्षेत्रमा निर्माण संरचना हटाउने सूचना दिएको म्याद मंसिर २० गते सकिएसंगै संरचनामा डोजर समेत चलेका छन्।
२०३२ सालमा नापी, २०३९ सालमा छोटपुर्जी, २०५५ मा आयोगको निर्णय र यसैका आधारमा पाएको २०६७ को लालपुर्जाबारे सुवेदी भन्छन्, “सरकारकै निकायले दिएको पुर्जा सरकारले नै खोस्दैछ ।”
यही नियतिले प्रदेश सभा सदस्य तथा हेटौँडा–८ की बासिन्दा लक्ष्मी श्रेष्ठ पनि उस्तै संकटमा छन्। ६ दशकअघि भकारी भरेको र २०२२ सालमै तिरो तिरेको जग्गा क्षतिपूर्ति बिना खोसिन लागेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन्। “ऋण, पसिना र दुःखले उभ्याएको घर डोजरले भत्काइदिँदा न्याय कहाँ माग्ने?”
पुर्जाधारीमध्ये केहीले सडक केन्द्रबाट १५ मिटर कटाएर, केहीले नकटाई नै लालपुर्जा पाएका थिए। तर अहिले मात्र दुई वडामा ४८ घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापन हुँदैछन्।
भैंसे–भीमफेदीको बाढीपहिरोपछि सरकारले नै हेटौँडामा बसोबास मिलाइदिएका परिवार आज फेरि सरकारकै योजनाले सडकमै फर्किनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। “पहिले प्रकृतिले घर खोस्यो, अहिले सरकारले,” एक स्थानीयले डोजर चलेको दृश्य देखाउँदै भने।
सडक विस्तार आवश्यक रहेको स्वीकार्दै पनि प्रभावितहरू क्षतिपूर्ति, विकल्प र उचित व्यवस्थापन बिना घर भत्काउने सरकारी शैली अन्यायपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन्।
