काठमाडौँ: नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा रोक्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दबाब बढाएको छ। राष्ट्रियसभा बैठक १२ गतेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता गरिएको तर प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेस गर्ने तयारी छ।
प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेको सन्देश राष्ट्रियसभामा पेस भएपछि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल गरिनेछ। सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई स्वीकृत गरी समितिमा पठाउने तयारी छ। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक गए दफावार छलफल हुनेछ। समितिमा छलफल भएपछि प्रतिवेदन तयार गर्न दुई साताजति समय लाग्न सक्छ। समितिले नागरिकता विधेयक प्रतिवेदन तयार पारेर पठाएपछि निर्णयार्थ राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिनेछ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहितको जानकारी प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ। प्रतिनिधिसभाले भदौ २ गते फास्ट ट्र्याकबाटै विधेयक पारित गरेको हो। सो विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभाले विधेयक सम्बन्धित समितिमा नपठाईकन पारित गरेको थियो।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक सिधै पारितका लागि सदनको बैठकमा राखेर वा सम्बन्धित समितिमा पठाएर परिमार्जन गर्न सकिन्छ। तर सत्ता गठबन्धन दलहरूको सहमतिमा विधेयक समितिमा नपठाई सिधै प्रतिनिधिसभामा लगेर जस्ताको तस्तै पारित गरिएको हो। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि पठाएको यो विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पनि समितिमा नपठाई पारित गरे राष्ट्रपतिको सन्देशको कुनै अर्थ नहुने एमालेका एक नेताले बताए।
यसलाई समितिमा लगेर छलफल गरी पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने उनले बताए। उनले ७२ घन्टे संशोधनको समयसमेत दिए झन् राम्रो हुने औंल्याए। संशोधनको समय दिए एमाले सांसदले थुप्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी छ। एमालेको दबाबका कारण राष्ट्रियसभामा नागरिकता विधेयक कम्तीमा दुई सातासम्म अड्किने सम्भावना देखिएको स्रोतले बतायो।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेपछि सकिनेगरी संसद् सचिवालयले तयारी थालेको छ। यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहँदै प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। संविधानको धारा १ सय १३ बमोजिम राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक पुनर्विचार गर्न सन्देशसहित फिर्ता गरे संसद्का दुवै सदनले संशोधनसहित वा जस्ताको तस्तै पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पेस गरे १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। समय घर्किंदै जाँदा विधेयक अलपत्र पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
दोस्रोपटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको छ। असहज अवस्था आए राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिने चर्चा पनि चलेको स्रोतले बतायो। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्षे प्रावधान नराखीकन विधेयक पारित गर्ने हो भने त्यसले मुलुकमा समस्या आउने भएकाले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुनुलाई धेरैले स्वागतयोग्य ठानेका छन्। तर पाँचदलीय गठबन्धनको बलमा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जनमतको अपमान हुने विश्लेषण गरिएको छ।
नागरिकताविहीन ७ लाखले नागरिकता पाउने भएपछि एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रश्न उठाएर विधेयकलाई अलमल्याउन खोजेको कांग्रेसको आरोप छ। नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिँदा त्यसको श्रेय सत्तापक्षले लिने गलत भ्रम एमालेमा रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए। केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो। तर वर्तमान सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकको विपक्षमा एमाले उत्रिएको छ। यो समाचार नागरीक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
