काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएपछि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारहरु पनि हेरफेर हुने देखिएको छ। एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्नेछ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन १३८ सांसद चाहिन्छ। कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद रहेकाले उनीहरुसँग १६७ सांसदको समर्थन हुन्छ, जसले प्रतिनिधिसभाको ६०.७२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ।
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन मधेश प्रदेश बाहेक ६ वटा प्रदेशमा सहजै सरकार बनाउन सक्छ। माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश बाहेक सबैतिर प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहनेछ। मधेश प्रदेशमा भने कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउन माओवादी वा मधेशकेन्द्रित कुनै दलको साथ लिनुपर्नेछ।
कोशी प्रदेशमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार छ, जहाँ कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले ६९ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्ने छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ, जहाँ गठबन्धनसँग ४९ सांसदको समर्थन छ। कर्णाली प्रदेशमा एमालेका यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार छ, जहाँ गठबन्धनसँग २३ सांसदको समर्थन छ।
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनसँग ६४ सांसदको समर्थन भएपछि बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा हुनेछ। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीका जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकार पनि ढल्नेछ, र गठबन्धनसँग ५६ सांसदको समर्थन प्राप्त हुनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनसँग २९ सांसदको समर्थन प्राप्त भएपछि, एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व समाप्त हुनेछ।
कांग्रेस र एमालेबीचको नयाँ सत्ता समीकरणले संघीय र प्रदेश सरकारमा ठूलो फेरबदल ल्याउनेछ, जसले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि नयाँ दिशा तय गर्न सक्नेछ।
