काठमाडौं | बेरुजुको कारण देखाउँदै ब्यान्डविथका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न सरकारले रोकेका कारण आफूहरूले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने सेवा प्रदायकहरूले बताएका बेला सञ्चार मन्त्रीको यो पछिल्लो भनाइ आएको हो।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग छलफल भएको र त्यसबारे देखिएका समस्या समाधानका लागि आफूले मन्त्रालयमा निर्देशन दिइसकेको बताएका हुन्।
“सेवा प्रदायकहरूले फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजुको कुरा छ। त्यसको हामी समाधान गर्छौँ। इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा अवरोध हुने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न। इन्टरनेट सेवा बन्द हुँदैन,” मन्त्री कार्कीले भने।
यसै साताको सुरुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिदका लागि रकम तिर्न नसकिए आउँदो साताबाट देशैभरि इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्ने भन्दै चेतावनी दिएको थियो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी र करको रकम नतिरेको भन्दै मन्त्रालयले विगत छ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्दै आएको थियो।
इन्टरनेट सेवामा सरकारले कर बढाएपछि उक्त कर तिर्न नसकिने भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आन्दोलन गरेपछि सरकारले उनीहरूलाई मर्मतसम्भार खर्चमा छुट दिएको थियो। तर दूरसञ्चार नियमावली संशोधन नगरी दिइएको छुटलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजुको रूपमा राखेको छ।
त्यो रकम सेवा प्रदायकहरूबाट असुल नहुँदासम्म आफूहरूले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगर्ने अडानमा मन्त्रालय रहँदै आएको थियो। गत साता ती भारतीय सेवा प्रदायकले आफूलाई सेवा रोक्ने भन्दै जानकारी गराएपछि आफूहरू पनि सेवा अवरुद्ध हुनेबारे विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भएको पराजुलीले बताए।
बेरुजु देखाउँदै सरकारले सिफारिस रोकेको भए पनि सञ्चारमन्त्रीसँगको छलफलमा शुक्रवारसम्म रकम सिफारिस गरिने आश्वासन आफूहरूले पाएको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिदका लागि महिनामा करिब ४० करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीहरूलाई आफूहरूले तिर्ने गरेको पराजुलीले बताए।
यसअघि चुनावको मुखैमा इन्टरनेट सेवा अवरोध भएमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई त्यसमा बाधा पर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो।
