हेटौँडा | मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्रकार तथा आमनागरिकलाई बिना अनुमति फोटो तथा भिडियो खिच्न नपाउने निर्णय गरेपछि व्यापक आलोचना भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) स्किम श्रेष्ठले कार्यालय परिसर र कार्यकक्षमा दृश्य कैद गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर, विभिन्न सञ्चार संस्था र पत्रकारहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
प्रशासन कार्यालयको गेट र प्रजिअको कार्यकक्ष बाहिर ‘अनुमति बिना फोटो–भिडियो खिच्न मनाही’ भन्ने सूचनापत्र टाँसिएको छ। सो सूचनाले कुनै पनि रिपोर्टिङ कार्यमा जाने सञ्चारकर्मीलाई प्रशासनको गतिविधि कभर गर्न अवरोध पुगेको छ।
बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरको टोलीले कार्यालय पुगेर ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रजिअ श्रेष्ठले “सुरक्षा सम्वेदनशीलता” का कारण यस्तो कदम चालेको जिकिर गरिन्। “प्रशासन कार्यालय संसद होइन, यहाँ जो–कोही बोल्न आउँछन्, ती सबैको भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्दा समस्या हुन्छ,” उनले भनिन्, “त्यसैले अनुमति लिएर मात्रै भिडियो खिच्न मिल्छ।”
तर, महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी नेतृत्वको टोलीले भने यस्तो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको तर्क गर्यो। महासंघको असार १२ गतेको बैठकले उक्त निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्दै औपचारिक ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो। यता महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले ‘अनुमति लिनुपर्ने क्षेत्र कानुनले निर्धारण गर्छ, सीडीओले होइन’ भन्दै रोकको निन्दा गरेका छन्। “प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि यस्तो प्रतिबन्ध छैन, त सरकारले बनाएको कुनै कानुन देखाएर यस्तो निर्णय गरिएको हो?” दाहालले प्रश्न उठाए।
यसबीच, विवाद चुलिएपछि प्रजिअ श्रेष्ठले पम्प्लेट हटाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। “कार्यकक्षभित्र अलाउ गर्दिनौं, तर बाहिर मिटिङ हल वा अन्यत्र खिच्न दिनेछौं,” उनले भनिन्।
गत असार ६ गते समाचार संकलनका लागि पुगेका पत्रकारलाई भिडियो खिच्न रोक लगाइएको घटनाबाट सुरु भएको विवाद अझै सामसन्न भइसकेको छैन। प्रेस स्वतन्त्रता र सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने सवालमा यो घटनाले गम्भीर बहस जन्माएको छ।
