बागमती | यस वर्ष बागमती प्रदेशमा धान उत्पादनमा एक दशमलव ३७ प्रतिशतले कमी आएको छ। असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्याउँदा उत्पादनमा गिरावट आएको हो। बागमती प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर १ लाख ५ हजार ४१५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो। प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ८७ मेट्रिक टनका दरले जम्मा ४ लाख ८ हजार ३१६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।
निर्देशनालयका कृषि अर्थशास्त्री नवीन कुँवरका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ९ हजार १५१ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा प्रतिहेक्टर चार दशमलव १३ मेट्रिक टन उत्पादन हुने दरले ४ लाख १३ हजार ९८८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। तुलनात्मक रूपमा यस वर्षको उत्पादन घट्नाका प्रमुख कारण बाढीपहिरो र त्यसबाट भएको क्षति नै रहेको कुँवरले बताए।
यस वर्ष चितवन, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र नुवाकोटजस्ता जिल्लामा उत्पादन वृद्धि भएको देखिए पनि मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लाहरूमा धान उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। निर्देशनालयका अनुसार चितवनमा २३ हजार ७ सय हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो। प्रतिहेक्टर चार दशमलव १५ मेट्रिक टन उत्पादनका दरले कुल ९८ हजार ३५५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। काठमाडौंमा चार हजार ९२४ हेक्टरमा प्रतिहेक्टर चार दशमलव ७१ मेट्रिक टन उत्पादन हुने दरले २३ हजार १९२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। भक्तपुरमा भने तीन हजार ५९९ हेक्टरमा प्रतिहेक्टर पाँच दशमलव ५१ मेट्रिक टन उत्पादनका दरले १९ हजार ८२३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।
यता, बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित भएका मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, र रसुवाजस्ता जिल्लामा धान उत्पादनमा गिरावट आएको छ। मकवानपुरमा ७ हजार १७ हेक्टर क्षेत्रफलमा प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ९ मेट्रिक टनका दरले २७ हजार ३६६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। यस्तै, काभ्रेमा ८ हजार १९ हेक्टरमा ३१ हजार ३५४ मेट्रिक टन, सिन्धुपाल्चोकमा ७ हजार ९ सय हेक्टरमा २३ हजार ६८ मेट्रिक टन र रसुवामा १ हजार ९९ हेक्टरमा २ हजार ४५१ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ।
बाढीपहिरोले प्रदेशभर ३७ हजार हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा पाँच हजार ६ सय मेट्रिक टनको क्षति पुर्याएको छ। समयमै वर्षा भएकाले उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिए पनि बाढीपहिरोले गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन। कृषि विज्ञ कुँवरका अनुसार प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशनालयले सुझाव दिएको छ। शेष योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
