काठमाडौं | संसदीय राजनीतिमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा सामान्यतया असहज र अनौठो मानिन्छ। तर, नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा नेपाली कांग्रेस (नेका) र नेकपा एमाले (एमाले) बीचको सत्ता सहकार्यले नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। २०७९ मंसिरको चुनावमा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले साना दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाउने प्रयास गरेको भए तापनि असफल रह्यो, जसका कारण अहिले दुई ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउने स्थितिमा आइपुगेका छन्।
प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रले पटक-पटक गठबन्धन फेरिरहे पनि कांग्रेस र एमाले बीच प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिस्पर्धा चलिरह्यो। त्यसपछि अहिले देउवा–ओली बीच भएको सात बुँदे सहमतिले प्रचण्ड सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने योजनामा अघि बढेको छ। यस सहमतिमा ओली र देउवाको आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्ने क्रम रहने छ, जसले राजनीतिक स्थिरताको दिशा तय गर्न सक्छ। तर, यसलाई सहज रुपमा हेर्न सकिदैन।
देउवा र ओलीको सहमति राजनीतिक स्थिरताको लागि संविधान संशोधन गर्ने योजनामा पनि छ। यद्यपि, कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्यले भविष्यमा राजनीतिक चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। दुबै दल प्रमुख प्रतिस्पर्धी भएको कारण सत्ता सहकार्यमा पनि तनाव उत्पन्न हुने सम्भावना उच्च छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलहरूलाई सरकारमा समेट्ने प्रयास गरेका छन्। तर, कांग्रेस र एमाले बीचको सहमति भए पनि सत्ता चलाउन सजिलो नहुने र राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न कठिनाइ हुने बताइएको छ। विगतका अनुभवलाई आधार मान्दा, सरकारको निर्णय तल्लो तहसम्म पुग्दा दुबै दलले आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्ने प्रयासमा रहनेछन्। यसले सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्छ।
अर्कोतिर, कांग्रेस सभापति देउवाले प्रचण्ड सरकारलाई हटाउन हरसम्भव प्रयास गरे, जसमा उनी असफल भए। उनीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री अफर गरे तापनि त्यसले काम गरेन। अन्ततः एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने निर्णयमा पुगेका छन्।
यस सन्दर्भमा, कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउने प्रयासको पहिलो परीक्षा नै सरकार गठनमा हुनेछ। संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ, जुन केवल कांग्रेस र एमाले मिलेर सम्भव छैन। साना दलहरूको समर्थन खोज्दा संविधान संशोधनको एजेण्डामा सहमति सजिलो छैन। माओवादी केन्द्रले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अडान लिन सक्छ, भने रास्वपाले प्रदेश खारेजी र राप्रपाले हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको पुनर्स्थापना माग्न सक्छ।
यस सन्दर्भमा, राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि कांग्रेस र एमालेको सहमति नै शङ्कास्पद भएको बताउँछन्। अस्थिरता संवैधानिक व्यवस्थामा नभई नेताहरूको दिमागमा भएको तर्कसंगत छ। तेस्रो दललाई सरकारको नेतृत्व दिने अभ्यास कांग्रेस र एमालेले नै सुरु गरेको भन्दै उनले भने, ‘समानुपातिक प्रणालीलाई पनि विद्रुप यिनै दलहरूले बनाएका होइनन्? फेरि यो हटाउनसाथ बहुमत आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी के छ?’
सारमा, देउवा–ओलीको सत्ता सहकार्यले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मोड ल्याएको छ। तर, यसले राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न सक्दैन भने संविधानको उपादेयता गुमाउने खतरा हुनसक्छ। दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउन सजिलो छैन, र यो सहकार्यको सफलताले मात्र नेपालको राजनीतिक भविष्यको दिशा तय गर्नेछ।
