काठमाडौं- असार ७ गते सुरु गरेको रबि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा ७ महिनामै रोकिएको छ ।
२०७८ असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर सुरु भएको रविको यात्रा माग १३ गरे सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको हो ।
असार १७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट असोज २३ गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार बनेका रबि लामिछाने बिरुद्ध कात्तिक २९ गते निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजूरी परेको थियो ।
‘प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले रास्वपा नामको दल दर्ता गरी दल दर्ता अभिलेखीकरण गरेको हो। आयोगमा दल दर्ताका लागि पेस हुँदा उक्त दलको सभापतिको रूपमा रवि लामिछानेलाई कानुनअनुसार चयन गरी आवश्यक कागजात पेस गरेको देखिँदा दल दर्ता गरेको विषय कानुनसम्मत छ।’ निर्वाचन आयोगले घुमाइफिराई जवाफ दियो।
मङ्सिर ८ गते रबि लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए ।
लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै युवराज पौडेल (सफल)ले सर्वोच्च अदालतमा मङ्सिर २८ गरे रिट दर्ता गराए । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेसँगै उनको सांसद पदको शपथ लिन बाटो खुल्यो ।
पुष ४ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रबि लाई संसदीय दलको नेता चयन गर्यो । पुस ११ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनायो । तर, गृहमन्त्री बन्दा भने रविको चर्चाभन्दा बढी आलोचना भयो । रबीको मुद्दा प्रहरीदेखि अड्डा अदालत नै पुगेको र सर्वोच्च अदालतले त २२ पुसमा सुनुवाइका लागि मिति नै तोकेको बेला गृहमन्त्री गराउन जायज नभएको भन्दै प्रश्न समेत उठे ।
माग १३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला रविको बिरुद्धमा आयो । अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गर्दै सांसद् पद खारेज गरिदियो । उनले नेपाल नागरिकता पुन:प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न अयोग्य ठहर गर्यो । योसँगै रबि सांसद् र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य भए ।
गृहमा रबि लामिछानेको कार्यकाल ३२ दिने भयो ।
के के गरे रविले ३२ दिनमा ?
-पदभार ग्रहण गरेकै दिन लामिछानेले निर्मला पन्तको बला&त्कार ह&त्याबारे न्यायिक छानबिन गर्ने निर्णय गरे ।
-मन्त्रालय संहालेको दोस्रो दिन नै गृह मन्त्रालयले कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्याक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घाटाभित्र फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए ।
-पुष १८ गते २५ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरण आफैंबाट सुरुवात गर्नुपर्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको सभाकक्षमा आपतकालीन द्वार (इमर्जेन्सी इक्जिट) तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिए ।
-पुस २१ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको अनुगमन गरे र बिहीबारबाटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने १० प्रकारका सेवामा टाइम कार्ड लागु गरियो ।
-२२ पुस, गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू मात्र उच्च सुरक्षा घेरामा हिँडडुल गरेर नागरिक अपेक्षा पूरा नहुने बताउँदै उनले आफ्नो सुरक्षार्थ खटिने अगुवा र पछुवा गाडी हटाए ।
-माघ १० गते उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरे । गृहमन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल र अमेरिकाबीचको सहकार्य र आपसी हित अभिवृद्धिलगायतका विषयमा कुराकानी भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनायो ।
