हेटौँडा | ‘आधिकारिक तथ्याङ्क, पारदर्शी शासन’ भन्ने मूल नाराका साथ शुक्रबार मकवानपुरमा तथ्याङ्क दिवस २०८२ मनाइएको छ।
तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय मकवानपुरको आयोजनामा उद्योगी–व्यवसायी तथा तथ्याङ्क प्रदायकहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी योगदान गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानलाई सम्मान तथा मायाको चिनो प्रदान गरिएको हो।
दिवसको अवसरमा कार्यालय परिसरमा वृक्षारोपण गरिएको थियो। साथै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सहितका तथ्याङ्कसम्बन्धी पुस्तकहरू वितरण गरिएको छ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिँदै तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय मकवानपुरकी सूचना अधिकारी एवं तथ्याङ्क अधिकृत रेणु कुमारी घिमिरेले उद्योग प्रतिष्ठानबाट प्राप्त यथार्थ तथ्याङ्क अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताइन्।आगामी दिनमा अझै स्वस्फूर्त रुपमा तथ्यांक उपलब्ध गराउनु हुनेमा बिस्वस्त रहेको र उहाँले प्रमाणमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमार्फत पारदर्शी शासन प्रवर्द्धनमा तथ्याङ्कको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताईन् । कार्यक्रम सञ्चालन सुपरिवेक्षक सुभाष कोइरालाले गरेका थिए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले आधिकारिक र गुणस्तरीय तथ्याङ्कबिनाका नीति तथा योजना प्रभावकारी नहुने बताए। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई यथार्थपरक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।
कार्यक्रमको अध्यक्षता तथ्याङ्क समन्वय कार्यालय मकवानपुरकी निमित्त कार्यालय प्रमुख रागिनी कुमारी वर्माले गरेकी थिइन्। विशिष्ट अतिथिका रूपमा बागमती प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हरि ढकाल र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निवर्तमान सहसचिव तथा तथ्याङ्क विज्ञ गणेश आचार्य सहभागी थिए। आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरका कर अधिकृत राजकुमार विकको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै तथ्याङ्क विज्ञ गणेश आचार्यले तथ्याङ्क प्रदायक र उत्पादक निकायबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट मात्र आधिकारिक तथा गुणस्तरीय तथ्याङ्क प्राप्त हुने बताए। प्रमाणमा आधारित नीति तथा योजना निर्माणमार्फत सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्न तथ्याङ्क अनिवार्य भएको उनको भनाइ थियो।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथ्याङ्क उत्पादन तथा प्रकाशनको अधिकार दिएको सन्दर्भमा आधिकारिक तथ्याङ्क सुशासन र पारदर्शिताको मेरुदण्ड भएको विषयमा कार्यक्रममा छलफल गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
