काठमाडौं | बंगलादेशमा जेन–जी आन्दोलनको जगमा स्थापित ‘नेशनल सिटिजन पार्टी’ आमनिर्वाचनमा कमजोर देखिएको छ। बहुमत ल्याउने दाबी गरे पनि उक्त दलले हालसम्म ६ सिट मात्र जितेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
३०० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ। ढाका ट्रिब्युनका अनुसार २९९ सिटमा सम्पन्न निर्वाचनमध्ये बीएनपीले २१६ सिट जितेको छ, जुन सरकार गठनका लागि आवश्यक १५१ सिटभन्दा धेरै हो।
सन् २०२४ मा भूतपूर्व सेनाका सन्तानलाई सरकारी जागिरमा आरक्षण दिने नीतिविरुद्ध विद्यार्थीहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए। करिब एक महिना चलेको प्रदर्शनमा १४ सयभन्दा बढीको मृत्यु र २५ हजारभन्दा बढी घाइते भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। आन्दोलनकै दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छोडेर भारत पुगेकी थिइन्।
उनको १५ वर्षे शासनपछि स्थापित नयाँ दलबाट राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा गरिए पनि मतदाताले त्यसलाई समर्थन नगरेको देखिएको छ।
बीएनपीका नेता तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। उनी पूर्वराष्ट्रपति जियाउर रहमान र पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा हुन्। लामो निर्वासनपछि स्वदेश फर्किएका रहमानले चुनाव लडेका दुवै क्षेत्रमा जित हासिल गरेका छन्।
बंगलादेशमा सन् २००१ पछि पहिलोपटक बीएनपीले स्पष्ट बहुमत ल्याएको हो। २००८ देखि २०२४ सम्म अवामी लिग नेतृत्वको सरकार सत्तामा थियो। यसपटक अवामी लिगलाई निर्वाचन आयोगले २०२४ को हिंसात्मक आन्दोलनमा संलग्न रहेको आरोपमा चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
निर्वासनमा रहेकी हसिनाले निर्वाचनलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै आलोचना गरेकी छन्। आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका मोहम्मद युनुसले ‘प्रमुख सल्लाहकार’को भूमिकामा सरकार सञ्चालन गरेका थिए।
सन् १९८८ पछि पहिलोपटक बंगलादेशले पुरुष प्रधानमन्त्री पाउन लागेको हो। सन् १९९१ यता खालिदा जिया र शेख हसिना पालैपालो प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
बंगलादेशको परिणामले नेपालमा पनि बहस सुरु भएको छ। नेपालमा भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिवर्तनको अपनत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लिएको छ। यद्यपि आन्दोलनको आह्वान गर्ने युवाहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा सहभागी छैनन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार बंगलादेशको अनुभवले सामाजिक सञ्जालको प्रभावभन्दा संगठन र मतदाताको भरोसा निर्णायक हुने संकेत दिएको छ। नेपालमा पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा पुराना र नयाँ शक्तिबीच केन्द्रित हुँदै गएको छ।
