सुनसरी / सरकारले ल्याउन लागेको भनिएको शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्ट बनेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरु केही दिनयता आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले उक्त विधेयकका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गर्दैै आएका छन् ।
सुनसरीका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले साउन २८ गतेदेखि सरकारलाई दबाव दिन पठनपाठन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसान सुनसरीले इटहरीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने प्रावधान राखिएको र यो प्रावधान निजी विद्यालयविरोधी भएको हिसान सुनसरी अध्यक्ष सागर भटराईको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत साता पारित गरेर संसदमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र निजी वा सार्वजनिक गुठी रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकका उनीहरूका मुख्य विमतिहरू
मा शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनका लागि प्रोत्साहन गर्न पर्नेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक ऐन, प्रावधानहरुनै तयार नगरी हठात रुपमा पाँच वर्ष भित्रमा दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरित अलोकतान्त्रिक, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण छ ।
विद्यालयहरूको व्यवस्थापन समितिको गठन, विद्यालयहरूले लिने शुल्क, कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी एकरुपता कायम हुन सक्ने प्रावधान नुहँदा उत्पन्न हुन सक्ने व्यवहारिक समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको जनाएको छ ।
यथास्थितिमा कानुन निर्माण भएमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको वृद्धि, विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्बर्द्धन, असंभव मात्र नभई यस्ता विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उनीहरूको आपत्ति रहेको छ ।