काठमाडौँ । टीकापुर नरसंहारका मुख्य दोषी रेशम चौधरी दुई तहका अदालतको फैसलाका आधारमा जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका छन् । उनलाई थुनामुक्त गराउन सिंगै देशको समय र शक्ति खर्च भइरहेको छ ।
कामचलाउ सरकारले उनको अपराधमा अभयदान दिने गरी अध्यादेश नै स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाइसकेको छ । आफ्नै देशमा रक्तपात मच्चाउने, १८ महिने बालकलाई भाला रोपरे हत्या गर्नेजस्ता अपराधका दोषीलाई उम्काउन सत्तापक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्षसमेत लागिपरेको छ ।
रिटमा मतदान गर्ने, उम्मेद्वार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै भएकाले लामिछाने त्यसका निम्ति योग्य नरहेको जिकिर गरिएको छ । लामिछानेको उम्मेदवारी खारेज गर्न यसअघि निर्वाचन आयोगमा पनि उजुरी दर्ता गरिएको थियो । आयोगले नागरिकता विवादको निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार आफ्नो नरहेको भनेर निर्णय दिनबाट पन्छिएको थियो । त्यसपछि उनका विरोधीहरु गृह मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन काठमाडौँलाई छानबिनका लागि पत्राचार गरेको थियो । काठमाडौँ प्रशासनले उनको नागरिक र राहदानी प्रकरणमा प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर अहिलेसम्म निर्णय दिएको छैन । प्रशासनको निर्णय नआउँदै लामिछाने संसद प्रवेश गर्न सक्ने देखेर यस विषयलाई सर्वोच्च प्रवेश गराएको बुझ्न कठिन छैन ।
लामिछाने नेपाली हुन् भन्नेमा कुनै विवाद छैन । उनी नेपालमा जन्मेका हुन् । उनका पूर्वज नेपाली नै हुन् । विदेश गएर काम गरेर फर्की आई पुनः नेपालमै उनले नाम कमाएका छन् । टेलिभिजनमा प्राप्त गरेको प्रतिष्ठाका आधारमा उनले जनविश्वास पनि कमाए । उनको एक्लो प्रयासमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रै जनसमर्थन प्राप्त गर्यो र संसदमा चौथो ठूलो शक्ति बन्न पुगेको छ । अब सरकार बनाउने र ढाल्न सक्ने चाबी पनि रविको हातमा आइपुगेको छ । एक हिसाबले भन्दा अब उनी किङ मेकर बन्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त आफूलाई समर्थन गरे उपप्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका कुरामा राजी भएका विवरणहरु बाहिर आएका छन् ।
कतिपयका बुझाइमा रवि स्वयंले पनि यो हल्ला पिटाएका हुन सक्छन् । भोलि संसद प्रवेश गरिसकेपछि यी प्रश्न उठ्नुभन्दा पहिला नै उठेर निरूपण होऊन् भन्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध रुपमै विभिन्न निकायमा उजुरी वा निवेदन गरिएको हुन सक्छ । जसरी तोसिमा कार्कीका बारेमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्दा उनी चर्चामा आइन् र चुनाव प्रचारमा सजिलो भयो । सर्वोच्च अदालतले समेत उनका पक्षमा आदेश गरिदियो । अन्ततः चुनाव जितेपछि मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदबाट राजीनामा दिइन् र सांसद पद निष्क्रिय हुन सक्ने सम्भावनाबाट आफूलाई समयमै अलग राखिन् ।
