काठमाडौं । ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौंतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र हाल आएर सामान्य निहूँ बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा रुमलीराख्ने गम्भीर षडयन्त्रअन्तर्गत भएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने सो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरुको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाई राख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाई राख्ने गम्भिर षडयन्त्र भईरहेको उल्लेख गर्दै त्यसकाविरुद्ध आवाज उठाउन पनि सबैलाई आह्वान गरे ।
‘द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुको निरुपण गर्नका निम्ति र द्वन्द्व पीडितहरुलाई परिपुरण दिनको निम्ति सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोगको जुन व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई विभिन्न बहानामा त्यसलाई पूरा हुन नदिने र हुँदाहुँदै त अहिले एउटा सामान्य निहूँ बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री, जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँलाई एउटा सामान्य निहूँ बनाएर उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढंगको चाँही एउटा अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ । अब यो झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर यो अत्यन्त गम्भिर प्रकृतिको विषय छ ।’
शान्ति सम्झौताको विषय माओवादीको विषय मात्रै नभई राज्यको विषय भएकाले यसमा सबैले गम्भिर बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईको भनाई थियो । उनले अदालतप्रति सम्मान गर्ने पटकपटक दोहोर्याउँदै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अदालतको नियमित प्रक्रियाको विषय नभएको तर्क समेत गरे ।
अध्यक्ष भट्टराईले संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याए । उनले महिलाहरुको नाममा नागरिकता बनाउने कुरा अझै व्यवस्था हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रिया नै भत्कियो भने हाम्रा महिलाहरुको अधिकार कहाँबाट आउँछ ? त्यसो भएको हुनाले हामी अगाडि बढनु छ । संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्नु छ । यसमाथि भईराखेको आक्रमणको विरुद्धमा नै सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरुले पनि आवाज उठाउनु हुनेछ ।’
