काठमाडौं । सरकारले शिक्षकहरूलाई महिनैपिच्छे तलब दिने र राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
संघीय संसदमा मंगलबार पेश गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकहरूलाई महिना दिनै तलब उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। यसअघि कतिपय स्थानीय तहहरूले शिक्षकलाई चौमासिक रूपमा तलब दिने गरेका थिए। “शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ” नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। शिक्षकहरूलाई यसले प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाइने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख छ। यसअघि पनि शिक्षकहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नदिने कोसिस भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
शिक्षा गुणस्तर सुधार्न विभिन्न कदम चाल्ने
शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार्न सरकारले विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ। माध्यमिक तहमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षक अभाव भएकाले विश्वविद्यालयको अध्ययनरत विद्यार्थीलाई शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाइनेछ। ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा अनुसार प्रत्येक पालिकामा स्मार्ट विद्यालय स्थापना गर्ने नीति सरकारको छ। साथै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा दिन विभिन्न कदम चालिनेछ।
शैक्षिक क्षमता अभिवृद्धि र छात्रवृत्ति
शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता बढाइने भएको छ। शिक्षकलाई छात्रवृत्ति र नेतृत्व विकासको अवसर दिइनेछ। विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न चौथो तहसम्मका विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइनेछ भने प्राविधिक शिक्षामा दलित तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिने
नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन दिइनेको उल्लेख छ। यसका लागि विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक र गैरआवासीय नेपालीलाई परिचालन गरिनेछ।
विदेशी विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गरिने
नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। साथै उच्च शिक्षामा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
