काठमाडौं | डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ वटा उद्योगको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जोडिदिने निर्णयमा पुगेको छ।
मंगलबार बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले खबरहबलाई बताए।
“मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो,” उनले भने, “तर उक्त निर्णयमा सञ्चालक समितिका एकजना सदस्यले हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ।”
बिजुलीको बक्यौता महसुल विवादमा प्राधिकरणले २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिलसहित ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।
त्यसपछि उक्त काटिएको लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई दबाब परेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत काटिएका लाइन जोडिदिन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए।
यस्तोमा प्राधिकरणले आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरे नियमअनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै घिसिङलाई बालुवाटारमा बोलाएर तत्काल उद्योगको विद्युत जोड्न निर्देशन दिएका थिए। तर, घिसिङले ओलीको निर्देशन मानेका थिएनन्। ओलीको निर्देशन नमानेपछि सरकारले उनलाई हटाउने गरी स्पष्टीकरण तयारी गरेको थियो।
ओलीको निर्देशन घिसिङले नमानेको विषयलाई लिएर मंगलबारको संसदमा पनि कुरा उठेको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले घिसिङलाई साथ दिँदै उद्योगले नतिरेको पैसा उठाउनुपर्ने बताएको छ। तर एमालेले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिल प्राधिकरणसँग नरहेको भन्दै त्यसरी बिजुली काट्नु ठीक नभएको बताइरहेको छ।
