काठमाडौँ | सरकार सामाजिक सञ्जाल नियमनको प्रक्रिया तीव्र बनाउँदै दर्ता नभएका ठूला सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्नेसम्मको तयारीमा जुटेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी वैशाख ५ गतेसम्म नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गरिने स्पष्ट बताएका छन्।
रुपन्देहीमा आयोजित नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को आठौं महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। उनले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता ठूला प्लेटफर्महरू नेपालमा अहिलेसम्म दर्ता नभएको भन्दै तोकिएको समयसीमाभित्र दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिए।
“दर्ता नभएका प्लेटफर्मका कारण समाजमा हत्या, हिंसा, ठगी, लुटपाट र अनियमित गतिविधिहरू बढेका छन्,” मन्त्री गुरुङले भने, “यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न दर्ता अनिवार्य गरिएको हो।”
सरकारले २०८० सालमै ल्याएको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका’ अनुसार नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भइ सूचीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै ती प्लेटफर्महरूले नेपालभित्र सम्पर्क व्यक्ति तोक्न, गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउन र स्वनियमनका उपायहरू लागू गर्नुपर्नेछ।
गत चैत ७ गते सरकारद्वारा जारी सूचना अनुसार ३० दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर हालसम्म टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र नेपालमा दर्ता भएका छन्।
निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउन, शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायतका दायित्व पनि समेटिएको छ।
त्यस्तै, समाजमा वैमनस्यता फैलाउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने सामग्री हटाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने, नेपाली तथा अन्य राष्ट्रिय भाषामा सामग्री फिल्टरिङ तथा मध्यस्थता गर्न प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
मन्त्रालयले सबै सरोकारवालालाई निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधानहरूको पालना गर्न आग्रह गर्दै नेपालमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमनयुक्त डिजिटल वातावरण निर्माणमा सहकार्य गर्न अनुरोध गरेको छ।
