काठमाडौं | एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत, मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय, बयान र प्राप्त प्रमाणहरूको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा पुर्पक्षका लागि नगद ३५ लाख रुपैयाँ वा सो सरहको बैंक जमानत माग गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादी कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकोमा छुट दिने निर्णय सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरेको देखिएको” उल्लेख छ।
माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय विशुद्ध नीतिगत हो वा हैन भन्ने प्रश्न मुद्दाको अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेपछि मात्र स्पष्ट हुने भन्दै अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय सुनाएको हो। त्रिलोचन उप्रेती र मिनेन्द्र रिजालले अनुसन्धानका क्रममा दिएका बयानहरू, दस्तावेज तथा अन्य प्रमाणका आधारमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) अन्तर्गतको अवस्था विद्यमान देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा गत जेठ २२ गते दर्ता गरिएको हो।
