हेटौँडा | १८ वर्षअघि नेपालले २४० वर्ष लामो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्यो। त्यो दिन देशभर नयाँ आशा र सपना बोकेर आयो। २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले औपचारिक रूपमा गणतन्त्रको घोषणा गर्दा नेपाली जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता, समावेशी हक अधिकार र नयाँ शासन प्रणालीमा विश्वास राख्न थाले।
राजतन्त्र अन्त्य हुनुको मुख्य उद्देश्य देशलाई लोकतान्त्रिक शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, र सामाजिक न्याय प्रदान गर्नु थियो। गणतन्त्रले केहि हदसम्म यी लक्ष्यहरू पुरा गरेको छ। मतदानको पहुँच व्यापक भयो र मतदान दरमा सुधार आयो। पहिलो निर्वाचनदेखि पछिल्ला चुनावसम्म करिब ६० देखि ७० प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका छन्। राजनीतिक रूपमा विभिन्न जाति, लिंग, र क्षेत्रीय समूहले प्रतिनिधित्व पाएका छन्। संघीयता लागू भई सात प्रदेश र ७६५ स्थानीय तह निर्माण भएका छन्, जसले स्थानीय शासनलाई सशक्त बनाउने बाटो खुलेको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रगति देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्यांक अनुसार साक्षरता दर ६८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जुन १५ वर्ष पहिलेको तुलनामा ठूलो उन्नति हो। स्वास्थ्य सेवामा जीवन प्रत्याशा बढेको छ र शिशु मृत्युदरमा गिरावट आएको छ। तर, ग्रामीण र विकट क्षेत्रहरूमा सेवा वितरण अझै कमजोर छ। काठमाडौँ जस्ता शहरहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा राम्रो भए पनि धेरै गाउँमा आधारभूत सुविधा पुर्याउन समस्या छ।
तर गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेको आर्थिक विकास र रोजगारीमा देखिन्छ। १८ वर्षमा नेपालको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.५ प्रतिशत छ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा मध्यम स्तरकै हो। रोजगारीमा भने अझै ठूलो चुनौती छ। करिब ४० प्रतिशत युवा बेरोजगार छन् भने लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन गर्छन्। यो युवाको पलायनले परिवार मात्र नभई देशको मानव स्रोतमा समेत गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ।
गणतन्त्रले भ्रष्टाचार विरुद्धका कदम उठाए पनि त्यो समस्या अझै गम्भीर छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांक अनुसार नेपाल १८० देशहरूमा १२१ औं स्थानमा छ, जसले भ्रष्टाचार रोक्न अझै धेरै गर्नुपर्ने देखाउँछ। राजनीतिक अस्थिरता पनि समस्या हो। १८ वर्षमा करिब १० पटक सरकार परिवर्तन भए, जसले विकास र नीति कार्यान्वयनमा ठूला असर पार्यो।
गणतन्त्र दिवसमा भएको भव्य समारोहमा सरकारका शीर्ष नेताहरूले सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, र समृद्धि लक्षित योजनाहरू घोषणा गरे। तर यी घोषणाहरू नागरिकको दैनिक जीवनमा तत्काल प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था अझै बनसकेको छैन।
नेपालको नयाँ पुस्ताले बलियो अर्थतन्त्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न राजनीतिक नेतृत्वसँग यथार्थपरक काम र जवाफदेहिताको अपेक्षा राख्छ।
