काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे समयसीमा राख्ने प्रस्ताव आफ्नो भएको दाबी गरेका छन् ।
राज्यव्यवस्था समितिमा सहमति नजुटेपछि बहुमतबाट निर्णय गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नमानेका कारण संसद्को पूर्ण बैठकमा ७ वर्षे प्रावधानसहितको विधेयक पेस नै हुन नसकेको उनले बताए । सोमबार राजधानीमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा प्रचण्डले राज्य व्यवस्थामा शशी श्रेष्ठ सभापति भएको बेला वैवाहिक अङ्गीकृतको सवालमा ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर आफूहरूले जोड गरेको बताए ।
राज्य व्यवस्थाले बहुमतका साथ पास गरेको प्रतिवेदन संसद्को पूर्ण बैठकमा लैजान आफू र श्रेष्ठले पटक-पटक ओलीलाई आग्रह गर्दा पनि नमानेको उनले बताए । ९ जेठ २०७९ मा ओली सरकारले वैवाहिक अङ्गीकृत हटाएर अध्यादेश ल्याएको प्रचण्डले बताए ।
उनले ७ वर्ष समयसीमा राख्ने अडान छाडेर नागरिकता विधेयक ल्याउन माओवादी किन तयार भयो भन्ने स्पष्टीकरण समेत दिएका छन् ।
७ वर्षे समय सीमाबारे सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति नभएको र त्यही कारण विधेयक नआउँदा नेपाली आमाबाबुबाट जन्मिएका ६/७ लाख नागरिकले नागरिकता नपाउने स्थिति बनेको उनले बताए । अङ्गीकृत नागरिकताबारे छिट्टै अर्को विधेयक ल्याउन सहमत गराएको उनको दाबी छ ।
तर विगतमा ७ वर्षे समयसीमा राख्न नमानेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नाकाबन्दीको बेलामा जस्तै भोट आउँछ भनेर वैवाहिक अङ्गीकृतको मुद्दा उचालेको प्रचण्डले बताए ।
