हेटौँडा | मकवानपुरका दुग्ध उत्पादक किसानहरूले २०७८ सालदेखि बिक्री गरेको दूधको १४ करोड ३५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अझै भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको खुलेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघबीच सोमबार भएको छलफलमा आगामी असोजभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी सक्ने सहमति भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सरोकारवाला बैठकमा आउँदो असार मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकमको ६५ प्रतिशत र बाँकी रकम असोजभित्र पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको हो।
दुग्ध उत्पादक किसानको भुक्तानी रोकिरहेका मकवानपुरका ११ डेरी उद्योगी, किसानका प्रतिनिधि, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष हरि कँडेल, जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटा, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा डेरी उद्योगका सञ्चालक एवं व्यवस्थापकहरूबीच विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले उद्योगहरूले किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्नुको कारणबारे जानकारी लिँदै अब सहमति कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने बताए। उनले उद्योगीहरूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभए जिल्ला प्रशासनबाट कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनी समेत दिएका छन्।
उद्योगीहरूले भने बटर, चिजलगायतका दुग्धजन्य पदार्थ लामो समयसम्म स्टकमै थन्किनु, बजारमा बिक्री वितरणमा समस्या आउनु तथा बजारीकरणमा देखिएको कठिनाइका कारण किसानलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसकिएको गुनासो गरेका थिए।
मकवानपुरमा हेटौँडा–९ स्थित शुभ डेरीले सबैभन्दा धेरै ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको छ। त्यसपछि गायत्री डेरीको ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, पवित्र मिल्कको ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ, स्यार्से कालिका डेरीको १ करोड ६ लाख रुपैयाँ, कल्पवृक्ष डेरीको ६५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, एसके डेरीको २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ, भुटनदेवी डेरी फार्मको २२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, अनुश्री सप्लायर्सको १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, कविता डेरीको १२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, नारायणी मिल्कको १० लाख ३२ हजार रुपैयाँ तथा पिज्जा कटर डेरीको ७ लाख २३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ।
जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अनुसार मकवानपुरमा ११ हजारभन्दा बढी किसान संघसँग आबद्ध छन् भने ४२ वटा डेरी उद्योगसँग नियमित कारोबार हुँदै आएको छ। लामो समयदेखि किसानहरूले उधारोमा दूध बिक्री गरे पनि रकम नपाएको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासनले सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरेको हो।
