हेटौंडा | वागमती प्रदेश सरकारद्वारा लगानी गरिएका एक दर्जन शीत भण्डार योजनाहरू अलपत्र परेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारले गत ६ वर्षदेखि स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ९ जिल्लाका १२ स्थानमा शुरू गरेका १ अर्ब ६ करोड लागतका यी परियोजनाहरू विभिन्न चरणमा अधुरो रहेका छन्।
प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। ४ वटा अधुरो अवस्थामा छन् भने २ वटाको निर्माण कार्य अझै शुरू हुन सकेको छैन।
यी योजनाहरू २०७६ सालमा तीन चरणमा शुरू गरिएका थिए र एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर कोभिड-१९ महामारी लगायतका कारणले गर्दा निर्माण कार्य लम्बिएको छ।
निर्माण सम्पन्न भएका शीत भण्डारहरू पनि विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। केही स्थानमा जग्गा विवाद, विद्युत जडान समस्या र साझेदार संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण नहुनु जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव भरतप्रसाद बिडारीका अनुसार केही योजनाहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन चलिरहेको कारण भुक्तानी र हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए।
यी शीत भण्डारहरू सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीय किसानहरूले आफ्ना उत्पादन भण्डारण गर्न पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थाले प्रदेश सरकारको कृषि क्षेत्र विकास योजनामा ठूलो असर परेको छ।
