काठमाडौं | यातायात व्यवस्था विभागले गरेको एक अध्ययनमा जाँच गरिएका ३ सय ५० वटा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मध्ये एउटा पनि सक्कली फेला परेन । यो तथ्य विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले सार्वजनिक गरेका हुन्।
विभागले गठन गरेको एक छानबिन समितिले २०७२ मंसिरयता जारी भएका १ लाख २ हजार ७ सय ११ वटा लाइसेन्स शंकास्पद रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। यी मध्ये ३ सय ५० वटा लाइसेन्सको विस्तृत अनुसन्धान गर्दा एउटा पनि सक्कली नभेटिएको हो।
यसैबीच, नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा थप कारबाही अघि बढेको छ। मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका प्रमुख उपसचिव केशव अर्यालसहित १५ जनाविरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ।
अभियुक्तहरूमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डे (करार), पदमराज आचार्य, सुवास पौडेल, यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोती, नवलपरासीका कम्प्युटर अधिकृत रामकृष्ण श्रेष्ठ, र यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका कम्प्युटर अपरेटर विनोद भण्डारी लगायत रहेका छन्।
आरोपपत्र अनुसार, उनीहरूले विभागको विद्युतीय प्रणालीमा कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेका, परीक्षामा सहभागी नभएका र पुरानो प्रणालीमा कुनै अभिलेख नभएका व्यक्तिहरूको नक्कली विवरण प्रविष्ट गरी लाइसेन्स वितरण गरेको पाइएको छ।
विभागका महानिर्देशक रिजालले चेतावनी दिए, “प्रक्रिया बाहिर गएर बनाइएका लाइसेन्स नक्कली हुन सक्छन् र त्यस्ता लाइसेन्स नवीकरण हुनेछैनन्। गलत प्रक्रियाबाट लाइसेन्स बनाउने व्यक्ति कुनै पनि बेला कानूनी कारबाहीमा पर्न सक्छन्।”
