काठमाडौं | मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ। विसं २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागू भएको यस परियोजनाले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत सम्भारका क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको दाबी गरिएको छ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए-नेपाल) का अनुसार, यस अवधिमा तीनवटा ४ सय केभी सबस्टेसन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ, जसको कुल लागत १२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। यसैगरी, १८ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ।
परियोजना अन्तर्गत आठ सय ५६ वटा प्रसारण टावरका लागि जग्गा प्राप्तिमा उल्लेख्य प्रगति भएको एमसिए-नेपालले जनाएको छ। यसका साथै, दुई सय ७० जनालाई जीविकोपार्जन पुनःस्थापना तालिम प्रदान गरिएको र नौवटा जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको छ।
तथापि, परियोजनाले केही महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाइका कारण तोकिएको पाँच वर्षको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको मात्र ३० प्रतिशत खर्च भएको तथ्यले परियोजनाको कार्यान्वयन गतिमा प्रश्न उठाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए नेपाललाई रु १३ अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये रु ९ अर्ब ९० करोड ८२ लाख एमसिसीको स्रोतबाट र रु ३ अर्ब ४५ करोड १८ लाख नेपाल सरकारको स्रोतबाट व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, र वन क्षेत्रको प्रयोग अधिकार जस्ता मुद्दाहरूको शीघ्र समाधान आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। आगामी दिनहरूमा यी चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुराले नै परियोजनाको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
एमसिए नेपालका अधिकारीहरूले परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार, आगामी वर्षहरूमा कार्यान्वयनको गति बढाउन र तोकिएको समयसीमाभित्र परियोजना सम्पन्न गर्न विशेष रणनीतिहरू अपनाइने छ।
यस परियोजनाले नेपालको विद्युत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको सफलता भने परियोजना व्यवस्थापनको कुशलता र सरोकारवालाहरूबीचको समन्वयमा निर्भर रहने देखिन्छ। आगामी वर्षहरूमा परियोजनाको प्रगतिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा निकै चासोको विषय बन्ने निश्चित छ।
