हेटौँडा | बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना ‘स्लिम बट इफेक्टिभ’ बनाउने तयारीसँगै ७०१ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने भएको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि अनावश्यक पद खारेज गर्ने र केही कार्यालय गाभ्ने प्रस्तावसहित उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक रहेको प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययन तथा सुझाव समितिले हाल कायम ५ हजार १३८ दरबन्दीमध्ये ७०१ कटौती गरेर ४ हजार ४३७ कायम गर्न सिफारिस गरेको हो। यो कुल दरबन्दीको १३.६४ प्रतिशत कटौती हो।
समितिले विशेषगरी श्रेणीविहीन, कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक तथा तल्लो तहका कर्मचारीको संख्या घटाएर माथिल्लो तहका प्राविधिक, विशेषज्ञ र दक्ष जनशक्तिको अनुपात बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसबाट सेवा प्रवाहमा रहेको दोहोरोपन हट्ने र प्रशासनिक संयन्त्र थप प्रभावकारी बन्ने समितिको दाबी छ।
प्रतिवेदनअनुसार यो संरचना लागू भएमा प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रशासनिक खर्चमा करिब ४८ करोड ५६ लाखदेखि ४९ करोड रुपैयाँसम्म बचत हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारको खर्च कटौती र सेवा प्रभावकारितालाई मुख्य आधार बनाएर पुनर्संरचना प्रस्ताव गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिले मन्त्रालयको संख्या समेत घटाउन सुझाव दिएको छ। साविकका केही निकायमा रहेका अनावश्यक पदहरू खारेज गर्दै प्रशासनिक बोझ कम गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय, दुग्ध विकास बोर्डसहित पाँच वटा निर्देशनालय खारेजीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै दुई वटा निर्देशनालयलाई गाभेर सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी निर्देशनालयलाई एकीकृत गर्न र शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई यथावत राख्न सुझाव दिइएको छ। यातायात पूर्वाधार, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य तथा वन निर्देशनालय भने खारेज गर्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ।
प्रदेश सरकार गठनपछि बढ्दै गएको प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी भार र खर्च व्यवस्थापनलाई लिएर आलोचना हुँदै आएको थियो। समितिको यो प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सुधारतर्फको ठूलो कदमका रूपमा हेरिएको छ।
तर दरबन्दी कटौतीसँगै ठूलो संख्यामा कर्मचारीको रोजगारी प्रभावित हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन सहज हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।
