Friday, December 6, 2024
देशकर्णाली प्रदेशबालविवाह: स्थानीय तह नै मौन !

बालविवाह: स्थानीय तह नै मौन !

मकवानपुर: ‘बिहेवारि बीस वर्षपारि’ भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा भने यसले पूर्णता पाएको र कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएको छैन । विवाहमात्र होइन, किशोरी अवस्थामै आमा बन्ने संख्या बढेको घटना अस्पतालले सार्वजनिक गरिरहँदा प्रहरी कार्यालयमा मुद्धा भने पुगेको देखिदैन । जनचेतनाको कमीसँगै नियमनमा पनि बेवास्तामा देखिन्छन् स्थानीय सरकार ।

वागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा वागमती प्रदेशमा बालविवाहसम्बन्धि मात्र १ मुद्धा दर्ता भएको थियो । जबकि, अस्पतालको तथ्यांकले गत वर्षमा ५ सय २० किशोरी आमा बनेको देखिएको छ । बालविवाह रोक्न नसक्नु नै यसको प्रमुख कारण हो ।

देशभर नै हेर्नुपर्दा गत वर्ष बालविवाहसम्बन्धि ५२ मुद्धा प्रहरीमा छन् । वागमती प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा चितवनबाट बालविवाहसम्बन्धित एक मुद्धा दर्ता भएको छ भने अन्य जिल्लाबाट मुद्धै परेनन् ।

गत वर्ष भने सिन्धुलीबाट एक मुद्धा परेको थियो । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशबाट १२ बालविवाह सम्बन्धित मुद्धा दर्ता भएका छन् भने सुदूरपश्चिममा त मुद्धै परेन । कोशी प्रदेशबाट ३, मधेश प्रदेशबाट २, गण्डकी प्रदेशबाट १ र कर्णालीबाट १ बालविवाहसम्बन्धि मुद्धा परेका छन् ।

मंसिरसम्मको वागमतीका १० जिल्लाको तथ्यांक हेर्दा प्रहरीले ४३ बालविवाह सम्बन्धित जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेकोमा ३ हजार १ सय ९३ जना लाभान्वित भएका छन् । तर, स्थानीय तहले बालविवाह सम्बन्धित समुदाय तहमा जनचेतना कार्यक्रम पनि गरेको खासै पाइँदैन ।

युनिसेफका अनुसार नेपाल बालविवाह धेरै हुने मुलुकमध्ये विश्वकै शीर्ष स्थानमा छ । युनिसेफको विश्लेषणले नेपालमा २० देखि २४ वर्षका १० पुरुषमध्ये एकले बाल्यावस्थामै विवाह गरेको पाइन्छ ।

पछिल्लो समय प्रत्येक पालिका बालमैत्रीसूचक पूरा गर्न कसाकसमा छन् । बालमैत्री सूचकमध्ये एक बालविवाहको घटनाले पालिकालाई ठूलै समस्या बनाएको छ ।

spot_img

प्रकाशित मिति :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Advertisement
spot_img
spot_img

सिफारिस

spot_img
spot_img