Friday, February 7, 2025
देशबागमती प्रदेशबसोबासको कागजको म्याद सकिँदै जाँदा फेरी वन पस्नुपर्ने बाध्यतामा वनकरिया समुदाय

बसोबासको कागजको म्याद सकिँदै जाँदा फेरी वन पस्नुपर्ने बाध्यतामा वनकरिया समुदाय

हेटौंडा | करिब तीन दशक अघिको जंगली जीवनबाट बाँच्नका लागि संघर्ष गर्दै आएका वनकरिया समुदाय अहिले एक नयाँ संकटसँग जुझिरहेका छन्। तीन दशक अघिसम्म जङ्गलमा बसोबास गर्दै आएका यी समुदायका सदस्यहरूले २०६२ सालमा सरकारबाट ९ हेक्टर जमिनमा बसोबासको कागज प्राप्त गरेका थिए। तर, अब कागजको २० वर्षको म्याद सकिन लाग्दा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।

मनहरी-४ स्थित वनकरिया बस्तीका सदस्यहरू, जसमा २३ घरधुरी र ९३ जना सदस्य छन्, अहिले भयभीत छन्। २० वर्षअघि दिइएको कागजी प्रक्रिया अब समाप्त हुनेको अवस्थामा पुग्दा उनीहरूको मुटुमा डर र चिन्ता थपिएको छ। स्थानीय निवासी कुमार बनकरियाका अनुसार, “हामीले सरकारबाट पाएको कागजको म्याद अब सकिँदैछ, र हामीलाई लालपुर्जा भने दिइएको छैन। अब फेरि जङ्गल फर्किनु पर्ने हो कि भन्ने डर छ।”

वनकरिया समुदायले सरकारबाट कागज प्राप्त गरे पनि स्थायित्व र दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न अझै समस्या रहेको छ। यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरू अत्यन्तै सीमित छन्। धेरै बालबालिका पढाइ छोडेर काम गर्न बाध्य छन्, र थुप्रैजसो युवाहरूलाई रोजगारीको अभावमा गिट्टी र बालुवा उत्खननमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

वनकरिया समुदायका सदस्यहरूका अनुसार, “हामीलाई कागज दिइएको छ, तर स्थायित्व र रोजगारीको अवशर छैन। यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हो।”

नेपाल सरकारको भूमि आयोगले वनकरिया समुदायको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि, मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष प्रकाश थापाले भने, “चाँडै नापी प्रक्रिया शुरु गरिनेछ र त्यही अनुसार अघि बढ्नेछौं।” तर, यस प्रक्रिया र कदमको सन्देश अबको समयको लागि यथार्थिक हुने कुरा भने अझै अस्पष्ट छ।

वनकरिया समुदायको उत्थान र स्थायित्वका लागि केवल सरकारको कदम मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको जिम्मेवारी पनि महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूको जीवनमा सुधार ल्याउनको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र स्थायित्व जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्न आवश्यक छ।

spot_img
spot_img
spot_img

प्रकाशित मिति :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस