Tuesday, December 3, 2024
देशकोशी प्रदेशकोशी प्रदेशमा हात्ती-मानव द्वन्द्व: एक वर्षमा १० जनाको मृत्यु, २५ घाइते

कोशी प्रदेशमा हात्ती-मानव द्वन्द्व: एक वर्षमा १० जनाको मृत्यु, २५ घाइते

इटहरी | कोशी प्रदेशमा हात्ती र मानवबीचको द्वन्द्व गम्भीर बन्दै गएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा हात्तीको आक्रमणबाट १० जनाको ज्यान गएको छ भने २५ जना घाइते भएका छन्। यसै अवधिमा पाँच वटा हात्ती पनि मरेका छन्, जसले यो समस्याको दुवैतर्फी प्रभाव देखाउँछ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता भीमबहादुर दाहालले दिएको जानकारी अनुसार, हात्तीको आक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला झापा रहेको छ। झापामा मात्र ६ जनाको ज्यान गएको छ, जबकि सुनसरीमा ३ र मोरङमा १ जनाको मृत्यु भएको छ। घाइतेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय रहेको छ, जसमा झापामा १४, इलाममा एक, मोरङमा तीन, सुनसरीमा पाँच र उदयपुरमा दुई जना रहेका छन्।

विशेषगरी गत वर्षको कात्तिक महिनामा झापाको मेचीनगर नगरपालिका–४ मा भएको घटनाले धेरैको ध्यान खिचेको थियो। त्यस समय ३५ भन्दा बढी हात्तीको समूहले स्थानीय क्षेत्रमा प्रवेश गरी ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएको थियो। यस्ता घटनाहरूले स्थानीय बासिन्दाहरूमा त्रास फैलाएको छ र उनीहरूको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर परेको छ।

त्यस्तै, गत वर्ष झापामा चार र मोरङमा एक गरी पाँच वटा हात्तीको मृत्यु भएको छ। यसले वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा पनि चुनौती थपेको छ।

सरकारले पीडित परिवारहरूलाई केही राहत प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छ। हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, घाइतेहरूको उपचारका लागि २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराइँदै आएको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ।

यो समस्याले मानव बस्ती र वन्यजन्तुको बासस्थान बीचको सीमा अझै स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। स्थानीय सरकार र वन विभागले हात्ती र मानवबीचको द्वन्द्व कम गर्न विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउन थालेका छन्। यसमा हात्तीको आवतजावत क्षेत्रमा बाडा लगाउने, स्थानीय बासिन्दालाई सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्ने र हात्तीको प्राकृतिक बासस्थान संरक्षण गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश छन्।

यद्यपि, यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। मानव बस्तीको विस्तार र वन क्षेत्रको संकुचनले हात्ती र मानवबीचको द्वन्द्व बढाउँदै लगेको छ। यसको समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वित प्रयास आवश्यक देखिएको छ।

spot_img
spot_img

प्रकाशित मिति :

spot_img

सिफारिस

spot_img