इटहरी | इटहरी उपमहानगरपालिकाको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनलाई लिएर मेयर हेमकर्ण पौडेल र नेकपा एमाले पक्षीय जनप्रतिनिधिहरूबीच गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको छ। यस विवादले स्थानीय शासन प्रणालीमा उल्लेखनीय तनाव सिर्जना गरेको छ।
मंगलवार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा, एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मेयर पौडेलमाथि गम्भीर आरोप लगाए। उनीहरूका अनुसार, मेयरले वास्तविक स्रोत र साधनको मूल्यांकन नगरी अत्यधिक ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेर इटहरीलाई आर्थिक संकटमा धकेल्न खोजेका छन्।
एमाले इटहरी उपमहानगरपालिका संसदीय दलका नेता प्रमोद शेर्पाले भने, “चालु आर्थिक वर्षमा अनुमानित भन्दा धेरै कम आय प्राप्त भएको अवस्थामा, ठूलो रकम भुक्तानी गर्न नसकिरहेको बेला पुनः विशाल आकारको बजेट ल्याएर इटहरीलाई आर्थिक रूपमा डुबाउने प्रयास गरिँदैछ। हामी यस्तो हुन दिनेछैनौं।”
यसको विपरीत, सोमबार मेयर पौडेलले एमाले जनप्रतिनिधिहरूको कारण ठूलो रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको आरोप लगाएका थिए। उनले बहुमतमा रहेका एमाले जनप्रतिनिधिहरूको अहंकारले गर्दा भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको दाबी गरे।
यस आरोपको खण्डन गर्दै, एमाले नेता शेर्पाले भुक्तानी रोक्ने काम स्वयं मेयरले गरेको प्रतिआरोप लगाए। एमाले संसदीय दलका सचिव उमेश सुवेदीले मेयर पौडेलले अनियमित तरिकाले भुक्तानी दिने गरेको गम्भीर आरोप लगाए।
वडा नं. ३ का अध्यक्ष समेत रहेका सुवेदीले भने, “भुक्तानी रोक्ने काम स्वयं मेयरबाट भएको छ। केही भुक्तानीहरू अनौपचारिक माध्यमबाट गरिएका छन्। मेरै वडाका केही भुक्तानीहरू रोकिएका छन्।”
पत्रकार सम्मेलनमा जेठ १७ गतेसम्म पूर्वाधार तर्फको मात्र १ अर्ब ५१ करोड र अन्य तर्फ २८ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जानकारी दिइयो।
एमाले जनप्रतिनिधिहरूले मेयर पौडेलद्वारा एकतर्फी रूपमा ल्याइएको बजेटलाई पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले कानुनी अधिकार प्रयोग गरी यस मुद्दामा कानुनी लडाई लड्ने बताएका छन्।
यसअघि, एमाले जनप्रतिनिधिहरूले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै नगरसभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए। तर मेयर पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
यो घटना इटहरीमा मेयर र एमाले जनप्रतिनिधिबीचको पहिलो आरोप-प्रत्यारोपको घटना होइन। यस्ता विवादहरूका कारण इटहरीको कार्यपालिका बैठक पाँच महिनादेखि बस्न सकेको छैन।
एमाले जनप्रतिनिधिहरूले मेयरद्वारा भिडियो सन्देशमार्फत नगरबासी समक्ष प्रस्तुत गरिएको सूचना यथार्थमा आधारित नभई भ्रामक र सार्वजनिक उपभोगका लागि मात्र गरिएको आरोप लगाएका छन्।
यस विवादले इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यमा गम्भीर असर पारेको छ। स्थानीय विकास र सेवा प्रवाहमा बाधा पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस परिस्थितिले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अन्त्यमा, यो विवाद समाधान गर्न र इटहरीको विकासलाई अघि बढाउन सबै पक्षबीच संवाद र सहकार्यको आवश्यकता रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। नागरिकहरूले पनि जनप्रतिनिधिहरूबाट जिम्मेवार व्यवहार र समस्या समाधानको अपेक्षा गरेका छन्।
