काठमाडौं | राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। यो निर्णय मन्त्रीपरिषद्को २०८१ जेठ २४ गतेको बैठकमा गरिएको थियो।
सम्बन्धित जिल्लाहरूमा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौँ, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिराहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ समावेश छन्।
विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भदौ मसान्तसम्म गर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न सकिने जानकारी पनि दिइएको छ।
यो नयाँ नियम लागू हुनुको उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु रहेको बुझिन्छ। यसले लाभग्राहीहरूको पहिचान सुनिश्चित गर्नुका साथै भत्ता वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
