हेटौँडा | बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले गाँजा खेतीलाई वैध बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले कानुनी संरचना निर्माण गरी गाँजा खेतीको वातावरण तयार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री लामाले नागरिकको आवश्यकता अनुसारको नीति बनाउन र आर्थिक समृद्धिका सम्भावनाहरूको उपयोग गर्न वैधीकरण आवश्यक रहेको औँल्याए।
राक्सिराङ गाउँपालिकाको हिउँदे अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले यसो बताएका हुन् । उनले भने, “गाँजा खेतीलाई नियमन गरेर उत्पादन गर्न सकिएमा यसले प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। यो स्थानीय तह र प्रदेशको समृद्धिका लागि नयाँ अवसर हुनेछ।”
उनले थपे, “गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो माग छ। हाम्रो कृषकहरूलाई आधुनिक तालिम र कानुनी संरक्षण प्रदान गरेर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।”
मुख्यमन्त्री लामाले जनताको जीवनस्तर उकास्न रणनीतिक योजना आवश्यक रहेको बताउँदै भने, “विकास भनेको नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने परियोजनाहरूबाट सम्भव छ। गाँजा खेतीले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आय आर्जनको नयाँ स्रोत खोल्नेछ।”
सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन लागू भएपछि नेपालमा गाँजा खेती, भण्डारण, सेवन, र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक मानिएको छ। यो ऐनअनुसार २५ बोटसम्म गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, र सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।
सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ‘हानिकारक’ समूहबाट हटाएपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको थियो। उक्त परिवर्तनले गाँजा खेतीको औषधीय, औद्योगिक, र आर्थिक उपयोगको सम्भावनालाई नयाँ आधार दिएको छ।
सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेका थिए। उक्त विधेयकमा राज्यले तोकेको निश्चित ठाउँमा अनुमति लिएर किसानहरूले गाँजा खेती गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका झाङ र बाजुरा जिल्लाहरूमा परम्परागत रूपमा गाँजा खेती हुने गरेको उल्लेख गर्दै, प्रदेशसभा सांसद देवकी मल्लले पनि यसलाई वैधता दिनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। उनका अनुसार, यसले स्थानीय समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार गाँजामा औषधीय गुण भएकोले यसको व्यावसायिक उत्पादनले नेपाललाई आर्थिक लाभ पुर्याउन सक्छ। विश्वका ४० भन्दा बढी देशहरूले गाँजा खेतीको प्रतिबन्ध हटाएका छन्, जसबाट उनीहरूले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान गरिरहेका छन्।
वैधीकरणका चुनौतीहरू
गाँजा खेतीको वैधीकरणले नयाँ आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने भए पनि यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, कानुनी संरचना, र सामाजिक प्रभावलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। नेपालले इन्टर्न्याश्नल नारकोटिक कन्ट्रोल बोर्ड (INCB) सँग सहकार्य गरेर यस विषयमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
यस अतिरिक्त, गाँजाको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक छ। दुरुपयोगका कारण सिर्जना हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्या र सामाजिक चुनौतीहरूको समाधान गर्न सरकारले दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्ने छ।
मुख्यमन्त्री लामाले व्यक्त गरेको धारणा नेपालमा गाँजा खेतीको वैधीकरणबारे बहस अघि बढाउन महत्वपूर्ण छ। तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी, आर्थिक, र सामाजिक पक्षहरूको विस्तृत अध्ययन र तयारी आवश्यक छ। समावेशी संवाद र नीति निर्माणमार्फत मात्रै नेपालले यसलाई व्यावसायिक लाभको साधन बनाउन सक्छ।
