चितवन । फोहोरलाई समस्या होइन, सम्भावना बनाउँदै भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नै फोहोरबाट साढे सात करोड आम्दानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले एन के इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग तीन वर्षको ठेक्का सम्झौता गरेको हो।
महानगरपालिकाले ७ करोड ६१ लाख ९८ हजार २ सय ३४ रूपैयाँमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कम्पनीलाई दिएको छ। वातावरण महाशाखाका प्रमुख बिस्सुराम कुँवरका अनुसार, कम्पनीले महानगरलाई १२ किस्तामा रकम भुक्तानी गर्नेछ। पहिलो किस्ताबापत कम्पनीले १ करोड २६ लाख बुझाइसकेको छ।
“पहिलोपटक महानगरपालिकाले फोहोरबाट आम्दानी गर्न लागेको हो,” कुँवरले भने, “यो सम्झौताले व्यवस्थापन मात्र होइन, महानगरको आन्तरिक आयमा समेत योगदान पुर्याउनेछ।”
फोहोर बेचेर आम्दानी गर्ने नयाँ मोडेल
यसअघि भरतपुर महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनलाई तीन ठूला खण्डमा बाँडेर निजी क्षेत्र र आफ्नै संयन्त्रबाट व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। वातावरणीय सुन्दर नेपाल प्रालि, वेस्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुप प्रालि र महानगरले आ–आफ्नो खण्डमा काम गर्थे।
विगतको मोडेलमा निजी कम्पनीहरूले घरधनीबाट संकलित शुल्कको २५–४५ प्रतिशत मात्र महानगरलाई बुझाउने व्यवस्था थियो। तर, यसपटक एकमुष्ट ठेक्का दिँदै, महानगरले आफ्ना स्रोतहरूलाई आम्दानीमा रूपान्तरण गर्ने योजनामा नयाँ ढंगले अघि बढेको हो।
“अहिलेको मोडेलले फोहोर व्यवस्थापनलाई मात्र प्रभावकारी बनाउने होइन, महानगरका लागि दीर्घकालीन आर्थिक स्रोत पनि खडा गर्नेछ,” कुँवरले थपे।
फोहोर व्यवस्थापनको व्यापारिक मोडेल
नयाँ सम्झौताअनुसार, भरतपुर महानगरभित्र हप्तामा ६ दिन फोहोर संकलन गर्ने घरधनीले मासिक १६० रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। अन्य क्षेत्रका लागि शुल्क यसरी निर्धारण गरिएको छः
- माछा-मासु पसल: मासिक २७०० रूपैयाँ
- होलसेल किराना पसल: मासिक ४०० रूपैयाँ
- अस्पतालहरू: मासिक १५,००० देखि ५५,००० रूपैयाँ
- ठूला होटलहरू: मासिक ५,००० देखि ७,००० रूपैयाँ
महानगरका प्रमुख सुरजराज पौडेलका अनुसार, फोहोर संकलन र व्यवस्थापनबाट पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री छान्ने र कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाउने काम हुनेछ।
दैनिक ८० टन फोहोरको व्यवस्थापन
भरतपुर महानगरमा दैनिक ८० टन फोहोर उठ्ने गरेको छ। यो फोहोरमध्ये ६० प्रतिशत कुहिने र ५० प्रतिशत पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने छ। कम्पनीका व्यवस्थापक केशव नेपालले भने, “हामी कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाएर स्थानीय बजारमा बिक्री गर्नेछौं। पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर भने सम्बन्धित उद्योगलाई पठाइनेछ।”
नेपालका अनुसार, डम्पिङ गर्नुपर्ने फोहोरलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाउने योजना छ। बाँकी फोहोर भरतपुर-२४ स्थित धुर्वा र आँपटारीको जलदेवी सामुदायिक वनमा व्यवस्थापन गरिनेछ।
यो सम्झौतापछि टोल सुधार समितिलाई जाने ३० प्रतिशत रकम रोकिनेछ। विगतमा टोल सुधार समितिले घरधनीबाट उठाइएको शुल्कको २५ प्रतिशत पाउने गरेकामा अब भने सो रकम महानगर र ठेकेदार कम्पनीबीच सीमित हुनेछ।
भरतपुर महानगरपालिकाले नारायणी किनारबाट आँपटारीको सामुदायिक वनसम्म फोहोर व्यवस्थापनको स्थान स्थानान्तरण गरेको छ। आँपटारी क्षेत्रमा पाँच वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
“फोहोरलाई तुरुन्त माटोले पुरेर व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरिरहेका छौं,” कुँवरले भने।
भरतपुर महानगरपालिकाले उठाएको यो कदम फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीलाई आर्थिक सम्भावनामा बदल्नका लागि नेपालमै उदाहरणीय बन्न सक्ने देखिन्छ।
