काठामाडौं | नेपालमा पछिल्लो केही वर्षयता राजतन्त्र पुनर्स्थापनाबारे बहस तीव्र बनेको छ। विशेष गरी गणतन्त्रप्रति जनस्तरमा असन्तोष बढ्दै जाँदा केही समूहहरूले राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल, सडक प्रदर्शन, सार्वजनिक बहस तथा विभिन्न राजनीतिक वृत्तहरूमा यो विषय व्यापक रूपमा उठान भइरहेको छ। कतिपयले गणतन्त्रलाई असफल भनी चित्रण गर्दै राजतन्त्र नै उत्तम विकल्प भएको तर्क गरिरहेका छन् भने अन्यले गणतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। तर, के साँच्चै नेपाली जनताले राजसंस्थालाई पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्? यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन, तर विगतका घटनाक्रम, पछिल्ला राजनीतिक गतिविधि र समाजमा देखिएको धारणा हेर्दा केही महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
नेपालको इतिहास हेर्दा झन्डै २४० वर्षसम्म शाहवंशीय राजतन्त्र कायम थियो। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल एकीकरण भएदेखि नै राजतन्त्र नेपालको मूल शासन प्रणाली रह्यो। राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रलाई खारेज गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे, जसले बहुदलीय व्यवस्थालाई निषेध गर्यो। तर, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित भयो। राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई निरन्तरता दिइयो, तर २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आए। उनले २०५९ सालमा प्रत्यक्ष शासन लिँदा जनतामा असन्तोष चुलियो। अन्ततः, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो।
गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, समावेशिता, न्याय र पारदर्शिता अपेक्षा गरेका थिए। तर, पछिल्ला १५ वर्षको अनुभव हेर्दा अपेक्षाहरू पूरा हुन नसकेको देखिन्छ। बारम्बारको सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारको चरम वृद्धि, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी संकट, आर्थिक मन्दी, विकासको ढिलाइ, सुरक्षा चुनौतीहरू र कमजोर प्रशासकीय संरचनाले गर्दा जनता निराश बनेका छन्। यही असन्तोषलाई आधार बनाएर केही समूहहरूले राजसंस्थाको विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि राजतन्त्रकालमा यस्ता समस्या कम थिए, राष्ट्रिय स्वाभिमान बलियो थियो र शासकीय प्रणाली अधिक स्थिर थियो।
राजसंस्थाका समर्थकहरूका अनुसार, गणतन्त्रकालमा राजनीतिक दलहरू अत्यधिक भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र अस्थिर देखिएका छन्। बारम्बारको सरकार परिवर्तनले नीति निरन्तरतामा समस्या उत्पन्न गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सत्ता स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा जनताको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। संसद विघटन, पार्टी फुट, सरकारको अदली-बदली, न्यायपालिकामा विवाद, र संविधान कार्यान्वयनका कमजोर पक्षहरूले जनतामा निराशा बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा, केही समूहहरूले “राजसंस्था पुनर्स्थापना” नै समाधानको उपाय भएको दाबी गरिरहेका छन्।
विशेष गरी पछिल्ला केही घटनाहरूले राजसंस्थाको पक्षमा रहेको जनभावना झल्काएको देखिन्छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पछिल्लो समय विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रममा सक्रिय देखिन थालेका छन्। उनको उपस्थिति बढेसँगै केही मानिसहरूले उनलाई पुनः नेतृत्वमा फर्काउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। यस्तै, युवराज पारस शाह पनि सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय बन्दै गएका छन्। उनी सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय देखिन थालेपछि युवामाझ उनलाई लिएर उत्सुकता बढेको छ।
पछिल्ला तीन वर्षमा नेपालभर राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न प्रदर्शनहरू भएका छन्। मार्च २०२५ मा काठमाडौंमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतमा १०,००० भन्दा बढी समर्थकहरूले ठूलो र्याली आयोजना गरे, जसमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग गरिएको थियो। नोभेम्बर २०२३ मा देशभर साना-साना प्रदर्शनहरू भए, जसमा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजसंस्थाको समर्थन गरियो। जुलाई २०२२ मा काठमाडौंमा संविधान संशोधनको माग गर्दै राजतन्त्र पक्षधरहरूले ठूलो प्रदर्शन गरे, जसमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गरियो। यी घटनाहरूले देखाउँछ कि नेपालमा केही समूहहरूले निरन्तर रूपमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि आवाज उठाइरहेका छन्, जसमा उल्लेखनीय जनसहभागिता देखिएको छ।
तर, गणतन्त्र पक्षधरहरूको तर्क अनुसार, राजसंस्था फर्काउने वातावरण छैन। संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ, जसलाई परिवर्तन गर्न संसदमा दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। वर्तमान प्रमुख राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रमै अडिग देखिन्छन्। जनस्तरमा असन्तोष भए पनि सबै नेपालीले राजसंस्था नै चाहेका छन् भन्न सकिन्न। कतिपय ठाउँमा राजसंस्थाविरोधी धारणा अझै बलियो छ। साथै, युवापुस्तामध्ये ठूलो संख्याले वर्तमान प्रणालीमै सुधार खोजिरहेका छन्, न कि पुरानै संरचनामा फर्किन चाहेका छन्।
वास्तवमा, कुनै पनि प्रणाली सफल वा असफल हुनु त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व र संरचनामा भर पर्छ। राजतन्त्रकै समयमा पनि विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका थिए। २०१७ सालको तख्तापलट, पञ्चायती शासनकालको एकतन्त्रीय नियन्त्रण, दरबार हत्याकाण्ड, प्रत्यक्ष शासनको असफलता जस्ता घटनाहरूले राजसंस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाएका थिए। त्यसैगरी, गणतन्त्रकालमा पनि सुधार आवश्यक देखिन्छ।
निष्कर्षमा, राजसंस्था फर्काउने वा गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने बहस नेपालको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। अहिलेको गणतान्त्रिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने भविष्यमा जनताले कुनै नयाँ प्रणाली अपनाउने माग गर्न सक्छन्। तर, अहिलेको अवस्थामा हेर्दा नेपाली जनताले औपचारिक रूपमा राजतन्त्र फर्काउने निर्णय गरेका छैनन्। बरु उनीहरू गणतन्त्रभित्रै सुधार खोजिरहेका छन्। राजतन्त्र फर्काउनका लागि जनस्तरमा ठूलो समर्थन, राजनीतिक शक्ति, र संविधानमा आवश्यक संशोधन आवश्यक पर्छ, जुन हाल देखिँदैन। त्यसैले हाललाई यो विषय बहससम्म सीमित देखिन्छ, तर यदि वर्तमान प्रणालीले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने भविष्यमा यो विषय अझ व्यापक हुन सक्छ।
