काठमाडौं | पाँच दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूसँग ३२ सिटको ‘म्याजिक नम्बर’ रहेकाले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने दाबी गर्दै थिए। तर, संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरिसकेका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब राजनीतिक रूपमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उनले आफूसँग रहेको भनिएको म्याजिक नम्बरले अब भने म्याजिक गर्ने वाला देखिदैन ।
प्रचण्ड आफ्नो प्रधानमन्त्रीकाल एक महिना अरु लम्ब्याउन चाहन्छन्। उनले संसदमा एक महिना लिन सक्ने भनिएको समय केवल प्राविधिक बन्दोबस्त हो। रास्वपाको २१ सिट र माओवादी केन्द्रको ३२ सिट, अर्थात् कुल ५३ सिटको संख्या अब कुनै ‘म्याजिक नम्बर’ रहेन जसको परीक्षण संसदमा गर्न परिरहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई संसदका दुई ठूला दलले राजीनामा दिन भनिसकेका छन्।
पछिल्ला चुनावमा जनसमर्थन गुमाउँदै गठबन्धनको सहारामा अस्तित्व रक्षा गरिरहेको माओवादी केन्द्रले तत्कालै सरकार नछाड्ने जिद्दी लिएको छ। माओवादी केन्द्र अहिले ‘प्रक्रियावाद’ मा फसेको छ र राष्ट्रिय अन्योललाई लम्ब्याएर फाइदा उठाउने दाउमा लागेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य भन्छन्, ‘सडकमा वा पार्टी कार्यालयमा राजीनामा मागेर भएन, प्रक्रियासंगत आउनुपर्यो।’
माओवादी केन्द्रले अहिलेको घटनाक्रमलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा सूत्रीकृत गर्न खोजेको छ। विगतमा एमालेसँग मिल्दा वाम एकता वा गठबन्धनको नारा दिने, अनि कांग्रेससँग मिल्दा संविधान रक्षाका लागि वाम–लोकतान्त्रिक गठजोडको नारा दिने माओवादी आफू बाहिरिनेबित्तिकै अग्रगमनमाथि खतरा हुन थाल्यो भन्ने लागेको छ।
निकट सूत्रहरूका अनुसार प्रचण्ड अहिले दुई ठूला दलबीच फेरि खेल्ने स्पेस बनाउन खोजिरहेका छन्। कांग्रेसलाई आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री दिएर आफ्नो पक्षका नेतालाई मन्त्री र विभिन्न नियुक्ति थमाइराख्ने उनको चाहना हुन सक्छ। तर कांग्रेसले बुधबार संस्थागत निर्णय गरेर एमालेलाई सरकार चलाउन दिने निर्णय गरेसँगै प्रचण्डको जादुई सिक्का अब चल्ने देखिँदैन।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने, ‘पार्टीले पहिलो चरणमा एमालेलाई सरकार चलाउन दिने निर्णय गरिसकेको छ, यसको नेतृत्व ओलीजीले गर्नुहुनेछ। हामी प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्छौं।’
एमालेले बुधबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन प्रचण्डलाई आग्रह गरेको भए पनि उक्त संकेत नदेखेपछि मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको हो। प्रचण्डको सचिवालयले २३ असारमा राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्ने तर राजीनामा घोषणाको सम्भावना नरहेको बताएको छ।
कांग्रेस र एमालेले बहुमत गुमाइसक्दा पनि प्रचण्ड कुर्सीमा बसिराख्ने प्रवृत्तिलाई निको मानेका छैनन्। दुई तिहाई नजिकको मत स्पष्ट रूपमा प्रचण्डको विरुद्ध उभिएकाले जनादेशको मर्म आत्मसात् गर्दै कुर्सी खाली गर्न उनीहरूको माग छ। सत्ता–बहिर्गमनसँगै पार्टीभित्रको किचलोमा फसेको रास्वपाले पनि ‘अल्पतन्त्र’ कै अनुमोदन गर्ने संकेत दिएको छ।
रवि लामिछानेले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारीका फाइल खोल्ने प्रयासमा भाँजो हालियो। यो बेचैनीको स्रोत के होला?’ तर सत्ता गुमाउने बेलामा जे भने पनि मूल प्रश्न प्रचण्डको रवैया हो। सांसद संख्याको बहुमत आफूसँग नरहे पनि सरकार नछाड्ने उनको ‘लजिक’ पछाडिको अन्तर्य के होला, धेरैको मनमा यति बेला प्रश्न उब्जिएको छ।
