हेटौँडा | बागमती प्रदेशमा फेरि एकपटक राजनीतिक उथलपुथल र सत्ता परिवर्तनको चरणमा छ। यो घटनाक्रमले प्रदेशको विकास र सुशासनमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। पछिल्लो १८ महिनामा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा तीन पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो, जसले प्रशासनिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितता निम्त्यायो।
यस अवधिमा केही मन्त्रालयहरूले पटक-पटक नयाँ नेतृत्व पाए, जसले निरन्तरता र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा बाधा पुर्यायो।
बागमती प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण स्पष्ट बहुमत नभएको जटिल चुनावी परिणाम हो। ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। यस्तो अवस्थामा सरकार गठनका लागि गठबन्धन अपरिहार्य भयो, जसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो।
चुनावअघि बनेको गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी) लाई ५८ सिटको बहुमत थियो। तर गठबन्धन टुट्ने र नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो, जसले अस्थिरता बढायो। उदाहरणका लागि, एमाले, राप्रपा र माओवादीको संयुक्त सिट सरकार बनाउन पर्याप्त थियो। यसरी विभिन्न गठबन्धनका सम्भावनाहरूले प्रदेशमा स्थिर सरकार बनाउन कठिन बनायो, जसको परिणामस्वरूप १८ महिनामा तीन पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र अन्ततः मुख्यमन्त्रीको राजीनामासम्म पुग्यो।
केवल बजेट खर्च गर्नु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसको प्रभावकारिता र पारदर्शिता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यसैबीच पनि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १८ महिनाको कार्यकालमा ठूला उपलब्धिहरूको दाबी गरेका छन्। बजेट खर्चमा रेकर्ड कायम गरेको दाबी गरिएको छ। तर यो खर्च कसरी र कहाँ भयो भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ। केवल बजेट खर्च गर्नु मात्र उपलब्धि होइन, अन्तिम समयमा आएर खर्च भएको बजेटको प्रभावकारिता र पारदर्शिता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन। बागमती विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको दाबी गरिए पनि यो अझै कागजी घोषणामा मात्र सीमित छ। विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम र जनशक्ति व्यवस्थापनको कुनै ठोस योजना देखिएको छैन। यसले प्रदेश सरकारको दूरदृष्टिको अभाव र योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न नसकेको प्रष्ट पार्छ।
सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले पनि विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरूको सूची प्रस्तुत गरेकी छन्। तर यी धेरैजसो नीतिहरू कागजमा मात्र सीमित रहेका छन्। उदाहरणका लागि, प्रदेश शिक्षा नीति र उच्च शिक्षा ऐन जारी गरिएको भनिए पनि यसको कार्यान्वयन र प्रभाव अझै देखिएको छैन। त्यस्तै, विभिन्न सशक्तीकरण कार्यक्रमहरूको कुरा गरिएको छ, तर यी कार्यक्रमहरूले वास्तवमै लक्षित वर्गसम्म पुगेर परिवर्तन ल्याए भन्ने अझै प्रश्नाकुल छ। ।
किसानहरूले अझै पनि मल, बीउ र सिंचाइको समस्या झेलिरहेका छन्।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठले पनि १४ महिनाको कार्यकालमा धेरै काम गरेको दाबी गरेका छन्। तर कृषि क्षेत्रमा ठोस परिवर्तन देखिएको छैन। किसानहरूले अझै पनि मल, बीउ र सिंचाइको समस्या झेलिरहेका छन्। प्रांगारिक मल कारखाना स्थापनाको कुरा गरिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव देखिएको छैन। कृषि ऋणमा सहुलियत र पशुरोग नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रमहरू घोषणा गरिए पनि यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता अझै प्रश्नाकुल छ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले यातायात क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाएको दाबी गरेका छन्। तर यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले अझै पनि लामो लाइन बस्नुपर्ने र ‘घुस’ दिनुपर्ने अवस्था कायमै छ। अनलाइन सेवाहरू घोषणा गरिए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। सार्वजनिक यातायातमा क्यासलेस प्रणालीको कुरा गरिए पनि यो अझै कल्पनाकै विषय बनेको छ।
यी सबै दाबीहरू र वास्तविकता बीचको खाडलले बागमती प्रदेशको शासन प्रणालीमा गम्भीर समस्याहरू रहेको संकेत गर्छ। पटक-पटकको सरकार परिवर्तनले निरन्तरता र दीर्घकालीन सोचको अभाव सिर्जना गरेको छ। हरेक नयाँ मन्त्रीले आफ्नै तरिकाले काम गर्न खोज्दा समग्र विकास प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ।
प्रदेश सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू जनताको वास्तविक समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि छोटो समयमा देखाउन सकिने र राजनीतिक लाभ लिन सकिने खालका देखिन्छन्।
यसका साथै, मन्त्रीहरूको उपलब्धि प्रस्तुतीकरणमा पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ। धेरैजसो दाबीहरू तथ्यांक र प्रमाणबिना नै गरिएका छन्। स्वतन्त्र मूल्यांकन र अनुगमनको अभावमा यी दाबीहरूको सत्यता जाँच्न कठिन छ। यसले प्रदेश सरकारको जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ।
अर्कोतर्फ, यी तथाकथित उपलब्धिहरूको प्रभाव आम नागरिकको जीवनमा देखिएको छैन। बेरोजगारी, गरिबी, स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर जस्ता आधारभूत समस्याहरू अझै पनि यथावत छन्। प्रदेश सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू जनताको वास्तविक समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि छोटो समयमा देखाउन सकिने र राजनीतिक लाभ लिन सकिने खालका देखिन्छन्।
यसरी हेर्दा, बागमती प्रदेशको विकास र सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता, कार्यान्वयनमा कमजोरी र पारदर्शिताको अभावले गर्दा प्रदेशको समग्र विकास प्रक्रिया नै धरापमा परेको छ। मन्त्रीहरूका दाबी र वास्तविकता बीचको ठूलो अन्तरले प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
आगामी दिनमा यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक स्थिरता, दीर्घकालीन सोच, पारदर्शी र जवाफदेही शासन प्रणाली, र जनकेन्द्रित विकास नीतिबिना बागमती प्रदेशको वास्तविक विकास सम्भव छैन। नयाँ सरकार गठन हुँदै गर्दा यी मुद्दाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई ठोस कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ। अन्यथा, मन्त्रीहरूका फेरि पनि ठूला-ठूला दाबी र उपलब्धिका सूचीहरू मात्र सुन्न पाइनेछ, तर वास्तविक परिवर्तन र विकास भने टाढाको सपना नै रहनेछ।
