हेटौँडा | कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्दै किसानलाई आर्थिक सहजता दिन बागमती प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ र आगामी आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार आधुनिक कृषि प्रणाली र व्यावसायिक पशुपालन प्रवर्द्धन गर्न किसानलाई यो ऋण सहुलियत प्रदान गर्न लागिएको हो।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बागमती प्रदेशमा ३ लाख ३१ हजार किसान रहेका छन्। तर, उनीहरूलाई आवश्यक मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको भन्दै सरकारले ब्याज अनुदानमा ऋणको नयाँ योजना ल्याएको हो।
ऋण उपलब्ध गराउँदा किसानहरूको पहिचान, वर्गीकरण र उत्पादनको आधारमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । यसका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
‘कृषि श्रम र उत्पादनलाई जोडेर कोष स्थापना गरी किसानका लागि पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ, यसको तयारी गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
प्रदेश सरकारले किसानहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित ‘स्मार्ट फार्म’ को अवधारणा ल्याउन लागेको छ। जसले किसानलाई प्रविधि, मलजल, बीउबिजन र उत्पादन प्रवर्द्धनमा सहजता दिने विश्वास गरिएको छ।
तर, कृषि उत्पादन बढाउनका लागि माटो परीक्षणको कमी एक प्रमुख चुनौती रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, हेटौँडाका प्रमुख डा. जनार्दन खड्काका अनुसार प्रदेशका धेरै ठाउँमा माटोमा अम्लीयपन बढ्दै गएको पाइन्छ।
विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका, काभ्रे, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट, चितवन र मकवानपुरमा व्यावसायिक तरकारीखेती हुने भएकाले त्यहाँको माटो परीक्षण गरिनुपर्ने उनले बताए।
बागमती प्रदेशमा १६.१७% (३,२८,२९७ हेक्टर) जमिन खेतीयोग्य छ, जसमध्ये हाल २ लाख ८९ हजार ६ सय ६२ हेक्टरमा खेती भइरहेको छ। तर, राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ अनुसार अधिकांश किसानहरूले माटो परीक्षण गराएका छैनन्, जसले उत्पादन क्षमतामा ह्रास ल्याइरहेको छ।
प्रदेश सरकारले अब किसानलाई माटो परीक्षणप्रति संवेदनशील बनाउन, स्मार्ट फार्म निर्माण गर्न र ब्याज अनुदानमा ऋण दिन नीति ल्याएको छ। यदि यी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए, बागमती प्रदेशको कृषि उत्पादनमा ठूला सुधारहरू आउन सक्छ ।
