मकवानपुर | बागमती प्रदेशसभा स्थापनाको आठ वर्ष पूरा हुँदा कानुन निर्माणको संख्या बढेको छ, तर कार्यान्वयन र प्रक्रिया भने अझै अधुरो देखिन्छ। प्रदेशसभाबाट हालसम्म ९० विधेयक पारित भए पनि तीमध्ये ८९ वटा मात्र प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन्। एउटा विधेयक भने प्रमाणिकरण नहुँदा संसद्मै अल्झिएको छ।
प्रदेश चिठ्ठा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भए पनि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण नहुँदा पुनः विचाराधीन अवस्थामा फर्किएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। यसले प्रदेशस्तरीय कानुन निर्माणमा कार्यपालिका–संवैधानिक प्रक्रियाबीच देखिएको अवरोधलाई उजागर गरेको छ।
हाल प्रदेशसभामा तीन वटा विधेयक सभा, समिति र सचिवालय तहमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।
बुधबार सभामुख अप्सरा चापागाईँले प्रदेश सभा स्थापनादेखि हालसम्मको गतिविधिको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन्।
उनका अनुसार पाँचौँ अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बसेका थिए, जसमा ९ घण्टा २५ मिनेट समय खर्च भएको थियो। छैटौँ अधिवेशनमा भने २४ वटा बैठक बसेका छन् र कुल ३९ घण्टा २१ मिनेट समय खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे स्थानीय तहसँग छलफल, अन्तर–प्रदेश अनुभव आदान–प्रदान, सञ्चारकर्मी, कर्मचारी तथा सांसदका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। महिला सांसदका लागि सशक्तीकरण, नमुना संसद, विषयगत समितिका सदस्यलाई विधेयक मस्यौदा र प्रतिवेदन लेखन तालिमसमेत गरिएको छ।
तर कानुन निर्माणको उपलब्धि सार्वजनिक भइरहँदा प्रदेशसभा आफैं भौतिक संरचनाको संकटमा छ। गत भदौमा भएका जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रदेश सभा तथा सचिवालयका पुराना र नयाँ भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। ती भवन मर्मत गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको सचिवालयको निष्कर्ष छ।
प्रदेशसभाले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा ३२ करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको विवरण प्रमाणीकरण गरिसकेको छ। हाल हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको परिसरमा निर्माण गरिएको हलमा अस्थायी रूपमा प्रदेश सभा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ।
आठौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रदेश सभा दर्पण प्रकाशन, रक्तदान, पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। माघ १५ गते विशेष समारोहसहित वार्षिकोत्सव समापन गर्ने तयारी छ।
प्रदेशसभामा हाल प्रत्यक्षतर्फ ६६ र समानुपातिकतर्फ ४४ गरी कुल ११० सांसद निर्वाचित भएका थिए। तर गत माघ ५ मा ६ सांसदले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभामा १०४ सांसद छन्।
