काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई नागरिकता वा अन्य वैकल्पिक परिचयपत्रका आधारमा बैंकिङ सेवा सुचारु गर्न सरकार र सम्बद्ध निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म अन्य आधिकारिक कागजातका आधारमा दुई चरणको प्रमाणीकरण गरी बैंक तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तभित्र पुराना खातावाहकहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अद्यावधिक गर्न समयसीमा तोकेको थियो। बैंकहरूले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि सर्वसाधारण सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई मात्रै नागरिक पहिचानको एकमात्र बाध्यकारी आधार नबनाउन स्पष्ट पारेको छ।
